७.२.१ इन्धन उपयोग विवरण (खाना पकाउने इन्धनको आधारमा घरपरिवार)

केही सिमित क्षेत्रका विपन्न घरहरूमा विद्युतीकरण नभए तापनि त्यसको सङ्ख्या नगन्य रहेकाले विद्युतीकरणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । तथापि प्रशारण लाइनको सुदृढीकरणका लागि भने प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्रशारण लाईन सुधारमा सर्वप्रथम काठका पोलहरू पक्की वा फलामका पोलहरूले विस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने Low Voltage हुने स्थानहरूमा ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केही सिमित क्षेत्रका विपन्न घरहरूमा विद्युतीकरण नभए तापनि त्यसको सङ्ख्या नगन्य रहेकाले विद्युतीकरणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । तथापि प्रशारण लाइनको सुदृढीकरणका लागि भने प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्रशारण लाईन सुधारमा सर्वप्रथम काठका पोलहरू पक्की वा फलामका पोलहरूले विस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने Low Voltage हुने स्थानहरूमा ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत सेवा बाहेक वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पशुपालन हुने क्षेत्रमा गोबरग्याँस निर्माणमा प्रोत्साहन र अनुदान दिने र अन्य दुर्गम तथा सुगम दुवै क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सके त्यसबाट ऊर्जाको नियमित आपूर्ति हुनुको साथै थप विकासका क्रियाकलापहरूलाई ऊर्जाको सदुपयोग मार्फत गति दिन सकिन्छ । सौर्य ऊर्जाबाट लिफ्ट सिँचाइर् खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न गार्हस्थ उपभोगका निम्ति प्रयोग गरी बढी भएको ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा िबक्री समेत गर्न सकिन्छ ।

सामान्तयाः एउटा सामान्य परिवारले दैनिक २ किलोवाट विद्युत खपत गर्दछ । त्यसमा पनि यो उपभोगको मात्रा ग्रामिण भेगहरूमा त्यो भन्दा न्यून हुन्छ । १७.६ वर्ग फिटको सोलार प्यानलले २५० वाट विद्युत उत्पादन गर्दछ । दिनभर करिब ६.८ घण्टा सुर्यको किरणबाट २५० वाट X ६.८ घण्टा गर्दा १.७ किलोवाट विद्युत निस्कन्छ । १.७ किलोवाट X ३० दिन उत्पादन गर्दा महिनामा ५१ किलोवाट विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ ।

यसको अर्थ ६०० वर्ग फिट ओगट्ने घरबाट

५१ कि.वा. × = १७३८ कि.वा.

यसको अर्थ ६०० वर्गफिट ओगट्ने घरमा सौर्यऊर्जा जडान गर्दा सो घरलाई पुग्ने ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यद्यपी, ग्रामिण घरहरू सौर्य ऊर्जा उत्पादनमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ पानीका सदाबहार स्रोतहरू भएको र जलाशयमा आधारित विद्युतको समेत सम्भावना अध्ययन गरी लघुविद्युत योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादित विद्युत बढी भएको खण्डमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा बेच्न सकिन्छ । हालसम्म समेत काठ/दाउरालाई खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने घरपरिवार धेरै भएकाले काठ/दाउरा विस्थापन गर्न विद्युत तथा सौर्य ऊर्जाले सहयोग प्रुयाउन सक्दछ । यसबाट वातावरण संरक्षणमा समेत टेवा पुग्दछ । तसथर्, उप–महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा विद्युत प्रशारण लाईन मर्मत सम्भार तथा सुधार, ट्रान्सफर्मर जडान, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएतापनि यसको सदुपयोग हुन नसकिरहेको कारण शहर र ग्रामिण ईलाकामा ऊर्जा संकट व्याप्त छ । नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अहिले पनि ठुलो संख्यामा जनताहरूले खाना पकाउने इन्धनको रुपमा काठ/दाउरा/कोइलाको प्रयोग गर्दछन् भने तराई क्षेत्रमा गुइँठाको प्रयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ ।

यस तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाको कुल घरपरिवारहरू मध्ये खाना पकाउनका लागि २०,६१७ अर्थात् ४४.८० प्रतिशतले काठ/दाउरा/कोइला, २३,८२४ अर्थात् ५१.७७ प्रतिशतले एल.पी. ग्याँसको प्रयोग गर्दछन् । त्यसैगरी विद्युतको प्रयोग गर्ने परिवार संख्या ११० अर्थात ०.२४ प्रतिशत, मट्टितेलको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या ७५ अर्थात ०.१६ प्रतिशत, बायो ग्याँस प्रयोग गर्नेको संख्या ७१८ अर्थात १.५६ प्रतिशत, ६५८ अर्थात १.४३ प्रतिशत गुइँठा र अन्य इन्धनका स्रोतको प्रयोग गर्नेको संख्या १६ अर्थात ०.०३ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीयहरूले अधिकांश काठ/दाउराको प्रयोग गर्नाले एकातर्फ वनजंगल र पर्यावरणमा क्षति पुग्ने र अर्कोतर्फ धुवाँ र दाउरा संकलन गर्दा लाग्ने समयले क्रमशः स्वास्थ्यमा असर प्रुयाउनुका साथै समय समेत बढी खर्च हुने देखिन्छ । तसर्थ ग्रामिण भेगहरूमा वैकल्पिक उर्जाको उत्तम उपायको रुपमा गोबर ग्याँसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयआर्जनका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीत गरी उप–महानगरपालिकाबासीलाई काठ/दाउराको विकल्पतर्फ लैजानुपर्ने देखिन्छ । जसको विस्तृत विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दिगो विकासको अवधारणा अनुसार पर्यावरणीय सन्तुलन बनाई राख्न मानिसको उपभोग शैलीमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ । उदाहरणका लागि नेपालले आधार वर्ष २०१५ मा ७४.७ प्रतिशत रहेको इन्धनको प्राथमिक श्रोतको रुपमा काठ, दाउरा, गुइँठा आदि प्रयोग गर्ने जनसमुदाय सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशतमा झार्ने (SDG–7) तथा पकाउने प्रयोजनार्थ एल.पी.ग्याँस प्रयोगलाई १८ प्रतिशत (२०१५) बाट ३३ प्रतिशतमा प्रुयाउने लक्ष्य राखेको छ । यसै राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस उप–महानगरपालिकाका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई त्यसतर्फ उन्मुख बनाउनु आवश्यक छ ।