तुलसीपुर

५.३.६ घरपरिवारविहिन बालबालिकाको अवस्था

नेपालको संविधानको धारा ३९ अन्तर्गत उपधारा ९ बमोजिम मौलिक हकमा, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पिडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ भने धारा ४३ मा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको उप–महानगरपालिकाले यस प्रकारको बेसहारा अवस्थामा रहेका बालबालिका र अन्य नागरिकलाई अनिवार्य संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।

“जोखिममा रहेका बालबालिका” र बाल–संरक्षणको ढाँचा: घरपरिवारविहीन, अनाथ, सडक–बालबालिका वा हेरचाहविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा हुन्छन् — शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणबाट वञ्चित हुँदा शोषण, बाल–श्रम र दुर्व्यवहारको सिकार बन्न सक्छन् । बाल–संरक्षणको आधुनिक ढाँचा संस्थागत हेरचाह (अनाथालय) भन्दा परिवार–आधारित विकल्प (नातेदार/पालनपोषण–परिवारमा राख्ने, kinship/foster care) लाई प्राथमिकता दिन्छ, किनकि परिवारको माया–स्याहारले बालविकासमा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ र ४३ ले यिनको विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

सिफारिस: जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान र दर्ता (mapping), बाल–हेल्पलाइन, परिवार–आधारित हेरचाहको प्रवर्द्धन, र बालमैत्री शिक्षा सँग जोडेर पुनर्स्थापना उप–महानगरपालिकाको दायित्व हो ।