४.५.६ सहकारी संस्थाहरूको विवरण

सहकारी — अर्थतन्त्रको “तेस्रो खम्बा”: नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रलाई तीन खम्बामा उभ्याएको छ — सार्वजनिक (सरकारी), निजी (व्यापारिक) र सहकारी । सहकारी भनेको सदस्य आफैँले स्वामित्व लिने, “एक सदस्य–एक मत” को लोकतान्त्रिक नियममा चल्ने स्वैच्छिक संस्था हो । यहाँ अभिलिखित १६० सहकारी ले नगरको वित्तीय–सामाजिक जीवनको बाक्लो जालो बुनेका छन् — बैंकको पहुँच नपुगेका साना बचतकर्ता र किसानलाई औपचारिक वित्तसँग जोड्ने मुख्य पुल यिनै हुन् ।

स्थानीय बचत स्थानीयमै — वित्तीय मध्यस्थता (financial intermediation): आधिकारिक प्रस्तावनाले नै औँल्याएको मुख्य कार्य यही हो — “स्थानीय बचतलाई बाहिर जानबाट रोकी स्थानीय आयमूलक कार्यमा लगानी” । अर्थशास्त्रमा यसलाई वित्तीय मध्यस्थता भनिन्छ: छरिएको सानो बचत संकलन गरी ऋणका रूपमा उत्पादनशील लगानीमा फर्काउने । ३६ बचत–तथा–ऋण (SACCOS) र ९ बहुउद्देश्यीय सहकारी गरी ४५ संस्था यही वित्तीय कार्यमा केन्द्रित छन्, जबकि ८९ सहकारी कृषि–पशु–दुग्ध उत्पादनको मूल्य–शृङ्खलासँग जोडिएका छन् ।

वित्तीय vs उत्पादनमूलक सहकारी: कार्यका आधारमा सहकारी दुई धारका हुन्छन् । वित्तीय सहकारी (SACCOS, बहुउद्देश्यीय) ले बचत–ऋण कारोबार गर्छन् — यिनको शक्ति पनि छ, जोखिम पनि: नियमन कमजोर भए तरलता–सङ्कट र सदस्यको बचत जोखिममा पर्न सक्छ । उत्पादनमूलक सहकारी (कृषि, दुग्ध, पशुपन्छी, माहुरी, मत्स्य) ले उत्पादन संकलन, प्रशोधन र साझा बजार सहज बनाउँछन् — जस्तै दुग्ध उत्पादक सहकारीले दूध संकलन गरी डेरीसम्म पुर्‍याउँछन् । दुवै धारको सन्तुलित विकासले मात्र सहकारीलाई दिगो बनाउँछ ।

महिला सशक्तीकरणको माध्यम: १६० मध्ये २७ (१७%) प्रत्यक्ष महिला/नारी सहकारी हुन् — सानो आवधिक बचतबाट सुरु गरी महिलालाई आफ्नै ऋण–कोष, निर्णय–क्षमता र उद्यमशीलता दिने यो मोडेल विश्वभर (बंगलादेशको ग्रामीण, भारतको SEWA) प्रमाणित छ । यो कृषक समूहमा देखिएको महिला बहुलता र कृषिको नारीकरण सँगै मिलेर ग्रामीण महिला अर्थतन्त्रको संस्थागत आधार बन्छ ।

विश्लेषण: १६० दर्ता सहकारीमध्ये प्रकृति–वर्गीकरणले देखाउँछ कि बचत–ऋण (३६) र कृषि (८०) सहकारी बहुसंख्यक छन् — अर्थात् नगरको सहकारी क्षेत्र मुख्यतः वित्तीय पहुँच र कृषि–आय मा केन्द्रित छ । दुग्ध, पशुपन्छी, माहुरी, मत्स्यपालन र विद्युत–सहकारीको उपस्थितिले विविधीकरण पनि देखाउँछ । कृषि–उपभोग खण्ड मा देखिएको ऋण–पहुँचको न्यूनता (मात्र १०.७% कृषक) पूर्ति गर्ने मुख्य औपचारिक संयन्त्र यिनै सहकारी हुन् — यदि सुशासन र नियमन सुदृढ भए साना किसान र महिलाको वित्तीय समावेशीकरणको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छन् ।

(टिप्पणी: स्रोत तालिकामा अधिकांश सहकारीको वडा–ठेगाना खाली छ; माथिको वडागत वितरण ठेगाना उल्लेख भएका ९५ सहकारीमा मात्र आधारित छ ।)